UKSSSC उत्तराखंड स्केलर भर्ती 2026 – वन विकास निगम में 200 पद

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महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुल्क

विज्ञापन में एक ही परीक्षा शुल्क छपा है, और कुछ नहीं — कोई अलग पोर्टल शुल्क, कोई विभागीय शुल्क और कोई GST नहीं, इसलिए कोई उम्मीदवार अपनी श्रेणी की पंक्ति में लिखी एक राशि से ज़्यादा नहीं देता। अनुच्छेद 16(vi): शुल्क सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भरा जाता है, और किसी दूसरे तरीके से भरा शुल्क स्वीकार नहीं होता। अगर उम्मीदवार तय शुल्क से कम भरे, या शुल्क अंतिम तिथि तक आयोग के खाते में न पहुंचे, तो आवेदन अपने-आप रद्द माना जाता है — अनुच्छेद 16(x) कहता है कि फॉर्म तभी पूरा माना जाएगा जब शुल्क तय तिथि तक आयोग के खाते में पहुंच जाए, और अनुच्छेद 16(ix) कहता है कि आवेदन तभी पूरा है जब ऑनलाइन फॉर्म के स्टेटस कॉलम में 'Completed Print' छपे। अनुच्छेद 18.3: भुगतान के बाद गलती दिखे तो उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन रद्द करके नया आवेदन कर सकता है, लेकिन रद्द आवेदन का भरा शुल्क किसी भी स्थिति में न वापस होगा, न नए आवेदन में समायोजित होगा। अनुच्छेद 16(viii): अगर तकनीकी कारण से भुगतान विफल हो, या खाते से पैसा कटने के बाद विफल हो, तो आयोग के अनुसार राशि तुरंत लौटा दी जाती है। ₹50 प्रति प्रश्न का एक अलग शुल्क सिर्फ़ बाद में, अनंतिम उत्तर-कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने वाले उम्मीदवार पर लगता है (अनुच्छेद 18.17); यह आवेदन शुल्क का हिस्सा नहीं है।

आयु सीमा

आयु 1 जुलाई 2026 को गिनी जाती है, जिसे अनुच्छेद 08 निश्चायक तिथि कहता है, और विज्ञापन सीमा दो बार, दो रूपों में बताता है जो आपस में मेल खाते हैं: 18 से 28 वर्ष, और ऐसा उम्मीदवार जिसका जन्म 1 जुलाई 2008 के बाद और 2 जुलाई 1998 से पहले न हुआ हो। ऊपरी सीमा में छूट: उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, शासनादेश 1399 दिनांक 21 मई 2005 के तहत; समूह 'ग' के पदों पर उत्तराखंड के दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष, शासनादेश 1244 दिनांक 21 मई 2005 के तहत; और उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को पांच वर्ष, उसी शासनादेश 1244 दिनांक 21 मई 2005 के तहत। उत्तराखंड का भूतपूर्व सैनिक, अधिसूचना 6/1/72 Karmik-2 दिनांक 25 अप्रैल 1977 के तहत, अपनी सशस्त्र सेना सेवा की अवधि अपनी वास्तविक आयु से घटा सकता है, और जो बचे वह तय अधिकतम से तीन वर्ष से ज़्यादा न हो, तो उसे ऊपरी आयु सीमा पूरी करता माना जाता है। विज्ञापन में कोई और छूट नहीं है, और अनुच्छेद 15(xv) आगे कहता है कि एक से अधिक उप-श्रेणी में आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को सिर्फ़ उस एक उप-श्रेणी का लाभ मिलेगा जो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो।

रिक्तियों का विवरण (कुल 200)

पात्रता

अनिवार्य योग्यता: उम्मीदवार ने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या परिषद से, या उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विज्ञान या गणित के साथ इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो (पृष्ठ 2, (v)(a))। अधिमान: बाकी बातें बराबर होने पर सीधी भर्ती में उस उम्मीदवार को अधिमान मिलेगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या जिसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'B' या 'C' प्रमाण-पत्र हो (पृष्ठ 2, (v)(b))। आवेदन कौन कर सकता है: अनुच्छेद 09 तीन में से एक बात मांगता है — आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले उत्तराखंड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण, या उत्तराखंड का मूल निवास या स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, या हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों, या समकक्ष, उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास। सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के सेवारत कर्मी, और उत्तराखंड में कार्यरत राज्य सरकार, उसके अधीन अर्ध-सरकारी निकायों तथा केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के वे नियमित कर्मचारी जिनकी सेवा राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, और उनके जीवनसाथी व बच्चे पात्र हैं; इसी तरह राज्य के वे स्थायी निवासी जो काम या पढ़ाई के लिए राज्य के बाहर रहते हैं, और उनके जीवनसाथी व बच्चे भी। राष्ट्रीयता: भारत का नागरिक, या 1 जनवरी 1962 से पहले स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया तिब्बती शरणार्थी, या भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंज़ानिया से स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो — आखिरी दो के लिए राज्य सरकार का पात्रता प्रमाण-पत्र चाहिए (अनुच्छेद 11)। शारीरिक मानक, जो अनिवार्य हैं: लंबाई पुरुषों के लिए 163 cm और महिलाओं के लिए 150 cm, और फुलाने पर सीने का 5 cm फैलाव। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और गोरखा, नेपाली, असमिया, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊंनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल-स्पीति और मेघालय के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 152 cm और महिलाओं के लिए 145 cm है (पृष्ठ 2, (vi)(a))। जिस उम्मीदवार की सामान्य दृष्टि में प्लस या माइनस 4.00 डायोप्टर से ज़्यादा दोष है, उसकी सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होगी (पृष्ठ 3, (b))। लंबाई में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा और शारीरिक परीक्षा पर दिखाना होगा (अनुच्छेद 02)। वैवाहिक स्थिति: एक से अधिक जीवित पत्नी वाला पुरुष, और वह महिला जिसने पहले से जीवित पत्नी वाले पुरुष से विवाह किया है, नियुक्ति के पात्र नहीं हैं (अनुच्छेद 13)। स्वास्थ्य: किसी उम्मीदवार की नियुक्ति तभी होगी जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सकता है (अनुच्छेद 14)। ऊर्ध्वाधर आरक्षण, जैसा अनुच्छेद 15(i) राज्य के मौजूदा प्रतिशत बताता है: उत्तराखंड की अनुसूचित जातियों के लिए 19 प्रतिशत, उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों के लिए 4 प्रतिशत, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत; यह विज्ञापन नियोक्ता विभाग का दिया रोस्टर छापता है। क्षैतिज आरक्षण, अनुच्छेद 15(ii), जो 200 पदों के अंदर से लिया जाता है, उनके ऊपर नहीं — उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत, दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत, अनाथ बच्चों के लिए 5 प्रतिशत, कुशल खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत। इन 200 पदों में नोटिस उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 60 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 4, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10, अनाथों के लिए 10, कुशल खिलाड़ियों के लिए 8, चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों के लिए 20, और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 8 पद छापता है, जिनमें 4 श्रवण बाधित या शारीरिक रूप से दिव्यांग, 2 एक हाथ या एक पैर से प्रभावित और 2 चलन-दिव्यांगता वाले हैं। प्रमाण-पत्र: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को 1 अप्रैल 2026 से 22 अक्टूबर 2026 के बीच जारी, वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित और 2026-27 के लिए वैध प्रमाण-पत्र चाहिए; अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी होने से तीन वर्ष तक वैध रहता है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पर पास में और वैध होना चाहिए। आरक्षण सिर्फ़ तभी मिलता है जब ऑनलाइन फॉर्म में उसका दावा किया गया हो, और जो उम्मीदवार उत्तराखंड का निवासी नहीं है उसे इन राज्य आरक्षणों का कोई लाभ नहीं मिलता। अनापत्ति प्रमाण-पत्र: जो उम्मीदवार पहले से केंद्र या किसी राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रहा है, उसे फॉर्म भरने से पहले अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा और दस्तावेज़ जांच पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिखाना होगा (अनुच्छेद 10)। विज्ञापित संख्या अस्थायी है — अनुच्छेद 05 कहता है कि रिक्तियों की गिनती और आरक्षण पूरा करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह नियोक्ता विभाग की है, और कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या राज्य के मौजूदा आरक्षण आदेशों के तहत घट या बढ़ सकती है।

वेतनमान

उत्तराखंड वेतन मैट्रिक्स का वेतन लेवल 2, ₹19,900 – ₹63,200, जो इस विज्ञापन में छपा इकलौता वेतनमान है और सभी 200 पदों पर लागू है। पद अराजपत्रित और अस्थायी है और कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में है (पृष्ठ 2, (iv))।

चयन प्रक्रिया

1. चयन दो चरणों में होगा (अनुच्छेद 03)। पहला चरण क्वालिफाइंग शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा है; इसमें सफल घोषित उम्मीदवारों को ही लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
2. शारीरिक चरण 19 नवंबर 2026 से शुरू होना है। अनुच्छेद 03 कहता है कि विज्ञापन के पहले पैराग्राफ में दी गई तिथि अनन्तिम है, इसलिए पक्के कार्यक्रम के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहें।
3. शारीरिक मानक: लंबाई पुरुषों के लिए 163 cm और महिलाओं के लिए 150 cm, और फुलाने पर सीने में 5 cm फैलाव। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, और गोरखा, नेपाली, असमिया, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊंनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल-स्पीति और मेघालय के उम्मीदवारों के लिए पुरुषों को 152 cm और महिलाओं को 145 cm चाहिए।
4. शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्वालिफाइंग मानकों वाली चार स्पर्धाएं। दौड़ — पुरुषों के लिए 25 km और महिलाओं के लिए 14 km, दोनों अधिकतम चार घंटे में। 7.275 kg का गोला फेंक — पुरुषों के लिए 5.00 मीटर और महिलाओं के लिए 3.50 मीटर। लंबी कूद — पुरुषों के लिए 4.00 मीटर और महिलाओं के लिए 2.00 मीटर। ऊंची कूद — पुरुषों के लिए 1.10 मीटर और महिलाओं के लिए 0.70 मीटर।
5. दौड़ में सफल उम्मीदवार ही गोला फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद में शामिल होंगे, और इन तीनों में से हर स्पर्धा में मानक पूरा करने के लिए अधिकतम तीन प्रयास मिलेंगे। शारीरिक मानक जांच में अयोग्य पाया गया, या किसी क्वालिफाइंग मानक को पूरा न कर पाने वाला उम्मीदवार अनुपयुक्त घोषित होगा और चयन से बाहर हो जाएगा।
6. लिखित प्रतियोगी परीक्षा: एक पेपर, कागज़ पर ऑफलाइन, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय, 100 अंक और दो घंटे, प्रश्न पद की तय शैक्षिक योग्यता पर आधारित (अनुच्छेद 06(i))। पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 है और आयोग इसे www.sssc.uk.gov.in पर अलग से प्रकाशित करता है।
7. लिखित परीक्षा की तिथि इस विज्ञापन में नहीं है। अनुच्छेद 03 कहता है कि इसकी घोषणा अलग से, आयोग की वेबसाइट पर और दैनिक अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए होगी। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होंगे, डाक से नहीं भेजे जाएंगे (अनुच्छेद 04)।
8. नेगेटिव मार्किंग: गलत उत्तर पर प्रश्न के तय अंकों का एक-चौथाई काटा जाएगा। एक से अधिक विकल्प भरना गलत उत्तर माना जाएगा, भले उनमें से एक सही हो, और छोड़े गए प्रश्न पर कोई कटौती नहीं होगी। OMR शीट पर व्हाइटनर लगाना, या किसी विकल्प को खरोंचना या काटना भी इसी तरह दंडित होगा। अगर OMR शीट पर रोल नंबर या बुकलेट सीरीज़ गलत भरी गई, या खाली छोड़ी गई, तो शीट जांची नहीं जाएगी और उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।
9. लिखित परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक: अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत। इससे कम पर उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अपात्र माना जाएगा (अनुच्छेद 06(ii))।
10. OMR उत्तर-पत्रक तीन प्रतियों में है। परीक्षा खत्म होने पर उम्मीदवार मूल और दूसरी प्रति परीक्षा कक्ष में निरीक्षक को देगा और तीसरी प्रति घर ले जा सकता है; इन्हें न सौंपने पर परिणाम शून्य होगा। प्रश्न-पुस्तिका भी घर ले जाई जा सकती है (अनुच्छेद 06(iii) और 06(iv))।
11. मेरिट सिर्फ़ लिखित परीक्षा के अंकों से बनेगी। दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक बराबर हों तो आयु में बड़ा उम्मीदवार ऊपर रखा जाएगा, और आयु भी बराबर हो तो अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम से; बाकी बातें बराबर होने पर पृष्ठ 2, (v)(b) का प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय कैडेट कोर वाला अधिमान लागू होगा। चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी (अनुच्छेद 07)।
12. लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज़ जांच चयन का अनिवार्य हिस्सा है। आरक्षण, योग्यता, अधिमान और अनुभव का हर दावा वहां प्रमाण-पत्रों से जांचा जाता है, इसकी सूचना सिर्फ़ आयोग की वेबसाइट से दी जाती है, और जो उम्मीदवार उपस्थित नहीं होता उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है (अनुच्छेद 18.6)।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन सिर्फ़ ऑनलाइन, आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर होगा। आवेदन अवधि 22 सितंबर 2026 से 22 अक्टूबर 2026 तक है — अनुच्छेद 02 कहता है कि इच्छुक उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. नोटिस फॉर्म को पांच चरणों में बताता है: पंजीकरण और व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक और अन्य विवरण, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड, भुगतान, और आवेदन का प्रिंट (अनुच्छेद 16)।
3. अपने आधार नंबर से पंजीकरण करें। एक आधार का इस्तेमाल सिर्फ़ एक बार हो सकता है। अपना ही मोबाइल नंबर और ई-मेल पता डालें, पंजीकरण संख्या लिख लें, क्योंकि आगे के हर चरण और हर लॉग-इन में इसकी ज़रूरत होगी, और ई-मेल पता व पासवर्ड सुरक्षित रखें।
4. हाल की स्कैन की हुई रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो 150 x 200 पिक्सल की, अपने हस्ताक्षर 150 x 100 पिक्सल के और बाएं अंगूठे का साफ़ निशान 150 x 100 पिक्सल का अपलोड करें, हर एक JPG या JPEG फॉर्मेट में।
5. अपना हाईस्कूल प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटोकॉपी अपलोड करें, जिनसे आयोग आपका नाम और जन्मतिथि सत्यापित करता है। फॉर्म में नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण-पत्र से मेल खाने चाहिए — जन्मतिथि के लिए कोई दूसरा दस्तावेज़ स्वीकार नहीं है।
6. जिस भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का दावा करें, उसका प्रमाण-पत्र अपलोड करें। शारीरिक मानकों में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा और शारीरिक परीक्षा पर भी दिखाना होगा। फॉर्म में जिस आरक्षण का दावा नहीं किया, वह बाद में नहीं मिलेगा।
7. शुल्क सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भरें। आवेदन तभी पूरा माना जाएगा जब शुल्क अंतिम तिथि तक आयोग के खाते में पहुंच जाए और फॉर्म के स्टेटस कॉलम में 'Completed Print' छपे। प्रिंटआउट लेकर रख लें।
8. विज्ञापित पद के लिए सिर्फ़ एक आवेदन भरें। अनुच्छेद 18.3 कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो उस पद के उसके सभी आवेदन रद्द हो जाएंगे। भुगतान के बाद गलती दिखे तो उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन रद्द करके फिर से आवेदन कर सकता है, लेकिन पहले भरा शुल्क न वापस होगा, न नए आवेदन में समायोजित होगा।
9. अंतिम तिथि के बाद सुधार का एक मौका 26 और 27 अक्टूबर 2026 को मिलेगा। अनुच्छेद 18.7 कहता है कि इसमें नाम, माता या पिता का नाम, आयु और परीक्षा केंद्र नहीं बदले जा सकते।
10. आखिरी दिन का इंतज़ार न करें। अनुच्छेद 18.9 चेतावनी देता है कि आवेदन अवधि के आखिरी दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त लोड रहता है और उम्मीदवार फॉर्म सबमिट न कर पाए, ऐसा हो सकता है।
11. इस चरण पर आयोग के कार्यालय में कोई प्रिंटआउट और कोई प्रमाण-पत्र नहीं भेजना है (अनुच्छेद 18.10)। प्रमाण-पत्र बाद में, दस्तावेज़ जांच पर देखे जाते हैं।
12. तकनीकी मदद के लिए आयोग सिर्फ़ एक पता देता है — [email protected] (अनुच्छेद 16(vii))।

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